काेसीकाे नाम फेर्न सरकार लचक, एमालेले नमाने के हुन्छ ?

काठमाडौँ ।

विगत १ वर्षदेखि कोसी प्रदेशको नामकरणका विषयमा चुलिएको असन्तुष्टि अन्ततः किनारा लाग्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ ।

शुक्रबार प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको वार्ता ५ बुँदे सहमतिमा टुंगिएसँगै उक्त विवादले सहमतिको बाटो तयार पारेको हो ।

योसँगै २०७९ साल फागुन १७ गतेदेखि पहिचान पक्षधरहरूले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोेलनले शान्तिपूर्ण वातावरण तयार गरेको छ । पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले गत माघ ६ गते ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

हुन त पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नका लागि जेठमा नै प्रदेश सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकार स्थिर नहुँदा वार्ता नै प्रभावित बनेको थियो ।

९ महिनादेखिको प्रयास बल्ल टुंगोतिर

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले जेठ २४ गते पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नका लागि एउटा समिति नै बनाएको थियो । यो टोलीले एक पटक वार्ता पनि गरेको थियो । तर, कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै यस विषयमा सरकार अलमलमा परेको थियो ।

त्यसपछि माघमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले पहिचान पक्षरसँग वार्ता गर्नका लागि ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

टोलीको संयोजकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कमलप्रसाद जबेगू, सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई सदस्य–सचिव तोकिएको थियो ।

उता, पहिचान पक्षधरका तर्फबाट डकेन्द्रसिं थेगिमको संयोजकत्वमा गोविन्दबहादुर आङ्बुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जम्नेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगू र चन्द्रकुमार चौधरीहरू वार्ता समितिमा थिए ।

यही वार्ता टोलीको प्रयासमा अहिलेको वातावरण निर्माण भएको हो । सहमतिसँगै अब प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न दुवै पक्षले आ–आफ्नो तहबाट शान्तिपूर्ण कदम चाल्नेछन् ।

यसका लागि ‘प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने’ कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

त्यस्तै, ‘आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने’ भएको छ । यी दुई बुँदाले सरकार पक्ष र आन्दालनरत पक्षलाई नामकरणको विषय टुंगो नलागेसम्म वार्ता र छलफलका बाटो खोलिदिएको छ ।

हिंसात्मक आन्दोलन अब शान्तिपूर्ण बाटोमा

प्रदेश नामकरणको विषयमा असन्तुष्ट पक्षहरूले सुरु गरेको आन्दोलन १ वर्ष पहिलेदेखिकै हो । २०७९ साल फागुन १७ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश १ को नाम कोसी राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ मतले पारित गरेसँगै पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम राख्दा पहिचानको विषय लत्याएको र संविधान निर्माणको समयमा भएका सम्झौता र सहमतिलाई राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए ।

पहिचानसहित पुनः नामकरण मागसहित प्रदेश नामकरणकै दिनदेखि पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

आदोलनकै क्रममा चैत १० गते आन्दोलनरत एक जनाको मृत्यु पनि भएको थियो । सरकारले मृत्यु भएका पदम लिम्बूलाई चैत २४ गते सहिद घोषणा गरेको थियो ।

त्यस्तै, एक जनालाई पक्राउ गरी जेल चलान गरिएको छ भने आन्दोलनमा २०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । त्यस्तै, सरकारले पूर्वमन्त्री गोपाल किराँतीसहित २०० जनाविरुद्ध मुद्दासमेत चलाएको छ ।

आज भएको सहमतिसँगै आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । सहमतिको तेस्रो बुँदामा यस कुरालाई समेटिएको छ ।

त्यस्तै, चौथो बुँदामा ‘पहिचानको आन्दोलनका क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने’ कुरा पनि समावेश गरिएको छ ।

यो सहमति नै अन्तिम भने होइन

शुक्रबार भएको सहमति पूर्ण रूपमा सहमति भने होइन । फागुन १० भित्र बस्ने अर्को वार्ता र त्यसमा सरकारको प्रस्तुतिका आधारमा मात्र यो सहमतिको कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष तथा संयुक्त संघर्ष समितिको वार्ता टोलीका सदस्य कुमार लिङ्देन मिराकले यसबारे जानकारी गराए ।

‘यसलाई नै पूर्ण सहमतिका रूपमा मान्न सकिँदैन । अर्को बैठक बस्दा पुनः नामकरणका सवालमा सरकारको तर्फबाट के–के प्रयासहरू भए र अब के हुन्छ भन्ने विषय हामीलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब १० फागुनभित्र अर्को बैठक बस्ने भन्ने सहमति भएको छ । त्यतिबेलासम्म दुवै पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि मात्र बाँकी कुरा अघि बढ्छ ।’

यदि सरकारले आज भएको सहमतिअनुसार आफ्नो तहबाट हुने काम अघि बढाएको नदेखिएमा त्यसको प्रतिकार संघर्ष समितिले गर्ने मिराक बताउँछन् ।

तर, सरकार प्रदेशको नाम संशोधन गर्ने ढिपीबाट पुनः नामकरण गर्ने विषयमा सहमत भएकाले सरकार यस विषयमा सकारात्मक रहेको उनको ठम्याइ छ ।

उनले भने, ‘हामी पहिचानसहितको सबैको साझा नाममा सहमत हुन्छौँ । यसका लागि सबै पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुपर्छ । प्रदेशको नाममा लिम्बूवान, किराँत छुट्नुभएन, मेरो भन्नु यत्ति हो ।

एमाले बन्न सक्छ तगारो

प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरहरूसँग सहमति गरे पनि प्रदेशको पुनःनामकरण गर्न सहज भने छैन । यसका लागि एमाले मुख्य बाधकका रूपमा प्रस्तुत हुने देखिन्छ ।

प्रदेशको नाम पुनःनामकरण गर्नका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक र विभिन्न प्रस्तावमा एमाले त्यति सहज रूपमा मान्ने देखिँदैन ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट पाएको धोका र ठुलो दल हुँदाहुँदै पनि प्रदेशमा सरकार बनाउन नपाएको पीडामा एमाले छ । त्यसैका कारण पनि अहिलेको सरकारबाट आएको प्रस्तावलाई एमालेले सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था राजनीतिक परिवेशले देखाउँदैन ।

यदि एमाले नमानेको अवस्थामा प्रदेशको बहुमत सांसद्ले यसलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा एमालले त्यसको प्रतिकार गर्न सक्छ । त्यसैले पुनःनामकरणको विषयमा एमालेलेलाई मनाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारले सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने मिराक बताउँछन् ।

पुनःनामकरणका सवालमा सबै दल एकमत हुनुपर्ने बताउँदै मिराक भन्छन्, ‘बहुमत भन्दा पनि सहमतिमै प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले कुन तहमा कसरी र कसलाई मनाउनुपर्ने हो, त्यो उहाँहरूको विषय हो । हामी हाम्रो तहबाट सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्छौँ ।’

सहमति भएका बुँदाहरू यस्ता छन्:

१. प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने ।

२. आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने ।

३. पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने ।

४. पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने ।

५. अर्काे वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरूले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने ।