शिक्षा/स्वास्थ्य

मुआब्जा माग्दै गरिएकाे अनसन नयाँ सरकार बनेसँगै तोडियो

बारा ।

बाराको तामागढी–सिम्रौनगढ सडक योजना निर्माण पूरा भएको ३ वर्ष बित्दा पनि सडक छेउछाउबाट अधिग्रहण भएको जग्गाबापत जग्गाधनीहरूलाई सरकारले अझै मुआब्जा नदिएको भन्दै प्रभावित स्थानीयले सुरु गरेको आन्दोलन र त्यसपछि सुरु भएको रिले अनसन १५ दिनपछि तोडिएको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम दिन सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत रकम नपाएपछि स्थानीय गत फागुन १० गते बिहीबारबाट आन्दोलनरत थिए।

तामागढी–सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा संघर्ष समिति बाराको अगुवाइमा भएको रिले अनसन पूर्वमन्त्री मकुन्द न्यौपाने र पुरूषोत्तम पौडेलले अनसनकारीलाई फलफूल खुवाएर अनसन तोडाएका थिए ।

पूर्वमन्त्री पौडेलले नयाँ समीकरणमा सरकार रहेको र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको हुँदा अहिले सरकारले गृहकार्यमा व्यस्त भएको तथा सरकारसँग वाता गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आफू लागिपर्ने र बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताएपछि जग्गाधनीहरूले अनसन स्थगित गरेका हुन् ।

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चरणबद्ध संघर्ष गर्दै आएको तामागढी–सिम्रौनगढ संघर्ष समितिले अनसन कार्यक्रम सकिए लगत्तै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाएकाे छ ।

अहिले नयाँ समीकरणमा सरकार रहेको र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भइरहेको बेलामा सरकारमा रहेका दलका नेता तथा बारा क्षेत्र-१ का सांसद अच्युतप्रसाद मैनाली, पूर्वमन्त्री मकुन्द न्यौपाने, पुरूषोत्तम पौडेल, कोल्हवी सपही क्याम्पसका अध्यक्ष ढुण्डीराज उप्रेती, निजगढ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद कोइराला लगायतले सबै सांसद तथा शीर्ष नेतृत्वमार्फत लबिङ गर्ने र आवश्यकताअनुसार कडा दबाबमूलक कार्यक्रम तयार गरी अघि बढ्ने बताएपछि रिले अनसन तोडिएको तामागढी–सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा संघर्ष समिति बाराका अध्यक्ष सिम्रौनगढ नगरपालिका-६ का अनवर अन्सारीले बताए ।

संघीय सरकारअन्तर्गत हुलाकी मार्ग आयोजना वीरगन्ज कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने यो सडक बन्दा दायाँ बाँयाबाट १५/१५ मिटर अधिग्रहण गरिएको थियो । ३९.७५ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक दक्षिणमा भारतीय सीमाको दसगजादेखि उत्तरतर्फ महेन्द्र राजमार्गको निजगढ–काठमाडौं ‘फास्ट ट्रयाक’ जोड्ने जिल्लाको महत्वपूर्ण सडक हो ।

करिब ६५ देखि ७० बिघा जग्गाधनीले सरकारबाट पाउनुपर्ने २ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख ४० हजार ६२५ रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा रकम उनीहरूले नपाएका हुन् ।

साविकका १२ वटा गाविस र अहिले सिम्रौनगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका तथा बारागढी गाउँपालिका र आदर्श कोतवाल गाउँपालिका गरी ४ वटा पालिकाअन्तर्गत पर्ने यो सडक ७ मिटर चौडाइमा बनेको छ ।