विकास निर्माण कार्यको नियमन गर्ने निकाय चाहिन्छ : बरिष्ठ अधिवक्ता दुलाल

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकार तथा बरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल आयोजनाको निर्माणको बस्तुस्थित, आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने बताएका छन् ।ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट रुपमा खरिद नियमावलीमै तोकिनुपर्र्ने उनको भनाइ छ ।
शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालः सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिका’ बिषयक छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।
पटक पटक नियमावली संसोधन गर्दा पनि म्याद थप लगायतका समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । तसर्थ, यसबारे नियमावलीबाटै स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्ने उनले बताए ।

मुआब्जा वितरणमा ढिलाई, भुक्तानीमा भएको ढिलाई लगायतका कारण निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । समग्रमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन र नियमावली निर्माण व्यवसायी मैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले भुक्तानी नदिदाँ निर्माण क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएको उनले बताए । पैसाको अभावका कारण निमार्ण सामग्रीको अभाव भई निर्माण कार्य नै प्रभावित भएको उनले बताए । पछिल्लो बाढी पहिरोमा परेका परियोजनाको पुर्नउत्थानको काम पनि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यस्तै, पुर्वाधार विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यको नियमन गर्न सरकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले त्यस्तो निकायको अभाव हुदाँ पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।