लेखा समितिको निर्देशनले जलविद्युतको आईपीओ रोकिएको हो भने छलफलमा बसौ, पुर्नविचार गर्न सकिन्छ : सभापति पोखरेल

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेलले लेखा समितिले दिएको निर्देशनकै कारण जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओको स्वीकृति दिन मिलेन भन्नु कर्मचारीको बेकुफी भएको बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको “जलविद्युत आयोजना : लगानी, सेयर व्यवस्थापन र चुनौती” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले समितिको निर्देशनकै कारण जलविद्युत क्षेत्र बन्धक भएको हो भने समिति निर्णय सच्याउन तत्पर रहेको पनि बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नकोलागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने भन्दै जलविद्युतको आईपीओ रोकिएको विषयमा निजी क्षेत्र र लेखासमितिबीच बादविवाद बढाउनुभन्दा छलफलमा बसेर समाधान गर्न लाग्नु पर्ने बताएका छन् । समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफल गरी समाधान गर्न सकिने पोखरेलको भनाई थियो ।

लेखासमितिका कारण १५ खर्ब लगानी रहेको जलविद्युत क्षेत्र अन्यौलमा : इप्पान अध्यक्ष कार्की

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखासमितिको निर्देशनकै कारण सेबोनबाट १८ महिनादेखि आइपीओको अनुमति नपाएको बताए । उनले स्थानीयलाई शेयर जारी गर्छौ भनेर भनिएको तर बोर्डले अनुमति नदिएपछि स्थानीयहरु आन्दोलित भएको पनि बताए । अध्यक्ष कार्कीले १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको बताए । उनले संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधरणलाई दिनुपर्ने सेयर रोकिएको बताए । ‘सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने,‘स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरुको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त सेयर दिन सक्दैनौं ।’

लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्चाउनु पर्ने बताए । ‘संघिय संसदकै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाँझिएको छ,’ उनले भने,‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ ।’

जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्काशन रोक्नु दुखद : कार्यकारी निर्देशक घिसिङ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ रोकिनु दुखद भएको बताए । उनले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास संभाव भएको पनि सुनाए । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याउनकोलागि विद्युत प्राधिकरण त्यो भन्दा २० प्रतिशत थप पिपिए खोल्ने पक्षमा रहेको पनि घिसिङले बताए ।

जलविद्युत आयोजनाको नियमन प्रक्रियालाई सहजिकरण गछौंः नियमन आयोगका अध्यक्ष धिताल

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताए । जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्टार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्थालाई सहजिकरण गर्न खोजेको उनले बताएका छन्।

जलविद्युतमा लगानी होइन व्यवस्थापनको चुनौती छः अर्थ सहसचिव भण्डारी

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको विकासलागि सरकारी संयन्त्रले सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको राजस्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्थागरी अघि बढिरहेको भण्डारीको बताएपनि पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाले पाउँदै आएको मर्मत सम्भारका मेसिनरीको भन्सार छुट अहिले खारेज गरिएको छ । नेपालको जलविद्युतका आयोजना विकास गर्नकालागि लगानीको समस्या भन्दापनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनले दाबी गरे । नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य भेटाउनको लागि लगानीको भन्दापनि व्यवस्थापनको चुनौती छ,’ उनले भने,‘एकै वर्षमा ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक नभएकाले वार्षिक लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ।’

नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीमध्ये ३७ प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रका

नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप निर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक सेयर निष्काशन गरेका कुल कम्पनीमध्ये ३७ प्रतिशत जलविद्युत कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएको बताए । केसीले आर्थिक विकासकोलागि पूँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको सेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले आईपीओको अनुमति रोकिँदा अर्थतन्त्रमा कसरी प्रभाप परिरहेको छ भन्नेवारे बताएकी थिइन् । ‘जलविद्युत आयोजनालाई अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । त्यहिभएर प्रवर्द्धकले पनि आइपीओबाट आउने पैसालाई लगानी गर्नेगरी वित्तिय स्रोतहरु व्यवस्थापन गरेका हुन्छन् । आयोजनाको काम अघि बढेर आइपीओनै जारी गर्ने बेला भएपछि कम्पनीले अनुमति नै पाउँदैन ।’ जोशीले भनिन्, ‘अनि त्यो पैसाको स्रोत व्यवस्थापन हुँदैन र आयोजनाको काम डिले हुन्छ । आयोजनाको काम रोकिएपछि यसमा सामान आपूर्ति गर्ने सबै उद्योगको व्यवसाय पनि चौपट भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई निकै सुस्त बनाएको छ ।’