काठमाडौँ । नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समक्ष व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्याहरू समाधानका लागि आठ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा अध्यक्ष उमाकान्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयलाई ज्ञापन बुझाउँदै समस्याप्रति गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेको हो। महासंघले हालै काठमाडौँमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको जानकारीसमेत दिँदै अहिले देशभरका ३८ जिल्लामा विधिवत् रूपमा जिल्ला समिति गठन भइसकेको र बाँकी जिल्लामा गठन प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गरेको छ। निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने विभिन्न हेभी इक्विपमेन्टहरू सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू महासंघमा आबद्ध छन्।
ज्ञापनपत्रमा महासंघले सडक कर असान्दर्भिक रहेको बताउँदै यसको खारेजीको माग गरेको छ। टेलरमार्फत उपकरणहरू ओसारपसार गर्नुपर्ने नियम कायमै रहँदा पनि सडक कर लिइनु अन्यायपूर्ण भएको महासंघको तर्क छ। साथै, मेसिन अपरेटरको लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया अझै जटिल र ढिला रहेको भन्दै प्रक्रिया सहज बनाउन अनुरोध गरिएको छ। महासंघले ठूला प्राकृतिक विपद्को बेला उद्धारमा प्रयोग हुने उपकरणहरू राख्ने निश्चित स्थान नहुँदा उद्धार कार्य ढिला हुने गरेको उल्लेख गर्दै मुख्य सहरका प्रयोगविहीन सरकारी जग्गा अस्थायी पार्किङको रूपमा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। यस्तै, छिमेकी मुलुकबाट भन्सारविना वा न्यून शुल्कमा सस्तो भाडामा उपकरण ल्याएर नेपाली व्यवसायीको व्यवसाय धराशायी पार्ने काम भइरहेकाले त्यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यमा विशेष परिस्थितिमा हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीलाई अमानत दरभाउमा सिधै संलग्न हुन दिनुपर्ने, चर्को बैंक व्याजदरले व्यवसायीहरू मारमा परेको हुँदा राहतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, साथै अपरेटर, हेल्पर र तेस्रो पक्ष विमाको उपचार खर्च र मृत्युपछि प्राप्त हुने रकम बढाउनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ। व्यवसायीहरूका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नतर्फ सरकार उदासीन भएको महासंघको आरोप छ। समस्याहरू यथाशीघ्र समाधान नगरिए निर्माण क्षेत्रमै असर पर्ने र राष्ट्रिय विकास लक्ष्य प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया