‘थप एक खर्ब बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ’

काठमाडौं ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा प्रि-बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बिनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।

अर्थमन्त्री महतले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किए पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भने भइनसकेको बताएका छन्।

सहकारी तथा लघुवित्तीय संस्थामा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

‘आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजश्व संकलनमा चुनौती थपिएको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने।

उनले आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

‘सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा दायित्व थप बढ्दै गएको छ,’ उनले भने।

बिनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफलका लागि फागुन २१, २२, २३, ३० र चैत १, २ र ४ गतेका दिन तोकिएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराएका छन्।

छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा बोल्न समय दिइनेछ।