काठमाडौँ ।
सरकार र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घबीच शनिबार भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हाललाई स्थगन गरिने भएको हो ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपालले दुग्ध उत्पादक कृषकहरूबाट दूध बिक्री गरे बापत दुग्ध उद्योगहरूबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समय देखि रोकिएकोले उक्त रकमको भुक्तानीको माग राखी फागुन ८ गतेदेखि विभिन्न किसिमबाट आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको थियो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा शनिबार साँझ भएको वार्तामा दूध बिक्री गरेबापत किसानले पाउने रकमको भुक्तानी हरेक उद्योगीले आगामी चैत २१ सम्म गरिसक्नेलगायतका पाँच बुँदे सहमति भएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी दूध खरिद गर्ने, उद्योगीको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले समन्वय गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, पशुपालक किसानलाई सरकारले दिँदै आएको बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले राखेका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने सहमति भएको हो ।
वार्तामा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेल र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरलगायतको सहभागिता रहेको थियो । दूधको भुक्तानी रोकिएको भन्दै सङ्घले यही फागुन ८ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको थियो । अध्यक्ष कुँवरले सहमतिसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी दिए ।
सहमति अनुसार दुग्ध उत्पादक कृषकहरूलाई दुध बिक्री गरे बापत पाउनुपर्ने रकम निरन्तरता दिँदै २०८० पुस मसान्तसम्मको रकमको भुक्तानी प्रत्येक उद्योगीहरूले यही २०८० साल चैत्र २१ सम्म गरिसक्ने भनिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गरिरहने पनि सहमति भएको छ ।
दुग्ध उद्योगीहरूले दूध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने साथै दूध तथा दुग्ध पदार्थहरूको निर्यात प्रवर्द्धन सम्बन्धी विषयहरू नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
केके भयो पाँच बुँदे सहमति ?
प्रतिक्रिया