देउवा सरकारले बाबुरामकाे ४० बुँदे माग बेवास्ता गर्दा भएकाे त्याे ‘जनयुद्ध’

काठमाडौँ ।

सशस्त्र विद्रोह अर्थात् माओवादीको भाषामा भन्ने हो भने ‘जनयुद्ध’को आज २९ औँ वार्षिकोत्सव । २०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको जनयुद्ध करिब १० वर्षसम्म चल्यो ।

२०६२ साल मंसिरमा तत्कालीन ७ पार्टी र माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भएसँगै माओवादी सशस्त्र युद्ध रोकेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन सहमत भएको थियो । यसरी ९ वर्ष ९ महिनासम्म माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको थियो । यही समयरेखालाई नै १० बर्से जनयुद्ध भनियो ।

हुन त १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि पनि माओवादीको सशस्त्र विद्रोह रोकिएन । दिल्ली सम्झौताको २ महिना पनि नबित्दै माघ २ गते थानकोटको पुलिस चौकी र चैत २३ गते सर्लाहीको मलंगवामा आक्रमण भयो । यसरी हेर्ने हो भने माओवादीको सशस्त्र युद्ध १० वर्षभन्दा बढी चल्यो ।

२०६३ साल असार २ गते बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी भूमिगत जीवनबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सार्वजनिक भएसँगै सशस्त्र युद्धमा आधिकारिक पूर्णविराम लाग्यो ।

त्यसपछि २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै माओवादी पनि मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्‍यो ।

यो माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धको सुरुआत र अन्त्यको मुख्य समयक्रम मात्र हो । माओवादीको सशस्त्र युद्धको सुरुआत र कारण खोज्ने हो भने २०५२ साल माघ २२ मा यसको जग बसेको देखिन्छ । यसको जग बसाल्न प्रेरित गर्ने पात्र हुन्– तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपालीका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ।

तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका नेता बाबुराम भट्टराईले २०५२ साल माघ २२ गते राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित ४० सूत्रीय माग तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउँदै १५ दिने अल्टिमेटमसमेत दिए । भट्टराईले आफ्ना माग पूरा नभए सशस्त्र संघर्षमा जाने चेतावनी पनि दिएका थिए ।

तर, देउवाले ती मागतर्फ कुनै चासो देखाएनन् । भट्टराईको ज्ञापनपत्र बुझेर देउवा भारत भ्रमणमा लागे । उता माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो । सरसर्ती हेर्दा बाबुरामले बुझाएको त्यो ४० बुँदे ज्ञापनपत्रलाई देउवाले बेवास्ता गर्नु नै १० बर्से सशस्त्र युद्धको मुख्य कारक बन्यो । तर, त्यसको असर पूरै देशले भोग्नुपर्‍यो ।

बाबुरामले बुझाएको ४० सूत्रीय माग :

राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरू

बुँदा १ : नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिसहित अन्य असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने ।
बुँदा २ : टनकपुर सम्झौता र एकीकृत महाकाली सन्धि ‘राष्ट्रघाती’ भएकाले दुवै सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने ।
बुँदा ३ : नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा नेपालभित्र भारतीय नम्बरका सवारी चल्न रोक लगाउनुपर्ने ।
बुँदा ४ : गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गर्नुपर्ने र स्वदेशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
बुँदा ५ : नेपालमा रोजगारीका लागि आउने विदेशी नागरिकका लागि अनिवार्य वर्क परमिट लागू गर्नुपर्ने ।
बुँदा ६ : नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्ने ।
बुँदा ७ : आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति बनाएर लागू गरिनुपर्ने ।
बुँदा ८ : देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा रोक लगाइनुपर्ने ।
बुँदा ९ : राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था बन्द गरिनुपर्ने र साम्राज्यवादी–विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य हुनुपर्ने ।

जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरू :

बुँदा १० : चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने ।
बुँदा ११ : राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्ने ।
बुँदा १२ : सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्ण रूपमा जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने ।
बुँदा १३ : सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी ऐन खारेज हुनुपर्ने ।
बुँदा १४ : आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएका माओवादी निकट कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने ।
बुँदा १५ : जिल्ला जिल्लामा भइरहेका सशस्त्र प्रहरी अपरेसन, दमन र राज्य आतंक बन्द गरिनुपर्ने ।
बुँदा १६ : विभिन्न समयमा तत्कालीन अवस्थामा प्रहरीद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरूलाई छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने ।
बुँदा १७ : जनआन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्ने तथा शहीद परिवार र घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
बुँदा १८ : नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गर्नुपर्ने ।
बुँदा १९ : पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरी छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्ने ।
बुँदा २० : सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्ने र जनजातिहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा जातीय शासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
बुँदा २१ : दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्ने तथा छुवाछूत प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्ने ।
बुँदा २२ : सबै भाषाभाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्ने ।
बुँदा २३ : वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता हुनुपर्ने एवं सरकारी सञ्चारमाध्यम पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनपर्ने ।
बुँदा २४ : बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिककर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।
बुँदा २५ : पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गरी पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता दिनुपर्ने ।
बुँदा २६ : स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइनुपर्ने ।

जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरू :

बुँदा २७ : जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने तथा सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन एवं सुकुमबासीमा वितरण गर्नुपर्ने ।
बुँदा २८ : दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुमबासीमा वितरण गर्ने ।
बुँदा २९ : सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने तथा रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
बुँदा ३० : उद्योग, कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको ज्याला निर्धारण गरी कडाइका साथ लागू गर्ने ।
बुँदा ३१ : सुकुमबासीलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमबासीलाई उठिबास लगाउन नहुने ।
बुँदा ३२ : गरिब किसानहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने ।
बुँदा ३३ : किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्ने तथा मल, बिउ सर्वसुलभ हुनुपर्ने ।
बुँदा ३४ : बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
बुँदा ३५ : सबैलाई नि :शुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने एवं शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने ।
बुँदा ३६ : महँगी नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
बुँदा ३७ : गाउँ–गाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
बुँदा ३८ : कुटिर तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्ने ।
बुँदा ३९ : भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्ने ।
बुँदा ४० : अनाथ, अपांग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।